शालेय पोषण आहार योजना

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पटनोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्याकरीता राज्यामध्ये २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. राज्यामध्ये ही योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खाजगी अनुदानीत व अंशत: अनुदानीत शाळा, वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना केंद्रे यांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते.

केंद्र शासनाने २००७-०८ या वर्षी या योजनेचा विस्तार करण्याचे दृष्टीकोनातून शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या गटातील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांस तर २००८-०९ पासून राज्यातील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या सर्व विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू केली गेली.

शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासनाने सन १९९५-९६ मध्ये सुरु केली त्यावेळी या योजनेचे स्वरुप हे विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ३ किलो मोफत तांदूळ देणे (Take Home Supplement) अशा स्वरुपाचे होते. त्यानंतर सन २००१ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना तांदूळ घरी न देता शिजवलेले अन्न (Cooked Food) द्यावे, अशा स्वरुपाचे आदेश दिले. त्यानुसार सन २००२ पासून या योजनेचे स्वरुप बदलून घरी तांदूळ देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेतच शिजविलेले अन्न देण्यात येत आहे.

MDM APP लिंक DOWNLOAD करा.

👇